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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में चल रहे अशासकीय स्कूलों को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि फिलहाल बंद नहीं किए जाने का आश्वासन दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 65 अशासकीय स्कूलों को बड़ी राहत मिली है।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार शासन की ओर से अनुदान खत्म करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया थाए लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सहमति नहीं दी गई। अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी होने के बाद से अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। उनका कहना है कि जिन स्कूलों को एक बार अनुदान दे दिया गया है, उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सरकार की ओर से किसी स्कूलों के अनुदान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि सीएम की इस घोषणा के बाद अशासकीय स्कूलों को राहत मिलेगी।