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प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कई बड़े विभागों को साथ मंत्रियों में बांटा। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम विभागों के बोझ से मुख्यमंत्री खुद को हल्का रखेंगे। विभागों के बंटवारे की सूची जारी हुई तो पता चला कि दोनों विभागों का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास ही है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। मेडिकल कालेजों में शिक्षकों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति व तैनाती के साथ ही प्रशासनिक फैसलों में स्वास्थ्य विभाग का दखल बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो चिकित्सा शिक्षा को भी बरकरार रखा गया। तकनीकी विश्वविद्यालय व सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ियों की कई स्तर पर जांच चल रही है। परतें उधड़ी तो बवाल हो सकता है। ऐसे में विभाग मुखिया के पास ही रहना ठीक है।शिक्षा में सुधार पर जब-जब जोर दिया जाता है, शिक्षकों को लेकर ढर्रा बदलने की पैरोकारी शुरू हो जाती है। जोर-शोर से नए करतब किए जाते हैं। पूरी कसरत के कुछ दिनों बाद हालत नौ दिन चले अढ़ाई कोस सरीखी हो जाती है। पुराना ढर्रा बदस्तूर चालू रहता है। इस बार चर्चा शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ श्रेष्ठता को भी शामिल करने को लेकर हो रही है। शिक्षाधिकारियों की पदोन्नति में यही व्यवस्था लागू है। वरिष्ठता पर श्रेष्ठता को तवज्जो देने का फैसला लेना और फिर अमल में लाना आसान नहीं है। शिक्षक संगठन इसके खिलाफ हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने सभी शिक्षकों के लिए समान ड्रेस का फार्मूला सुझाया था। मंत्रीजी चार साल तक शिक्षक संगठनों की मनुहार करते रहे। शिक्षाधिकारियों ने कुछ हद तक बात मानीं। विभागीय बैठकों में यूनिफार्म में पहुंचते रहे, लेकिन शिक्षक संगठन तब भी टस से मस नहीं हुए थे।