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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून को चुनौती देने और समर्थन करने वाली 140 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने की केंद्र की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को सीएए की संवैधानिकता की समीक्षा करने का फैसला किया था जबकि इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। संशोधित कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था।