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 अब न्यायालय से भी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। डॉ.धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधान सभा स्थित कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 महाविद्यालयों के कार्य अपूर्ण हैं। अधूरे कार्यों को 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएमंत्री ने बैठक में सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिया कि महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की एक बैठक बुलाकर लंबित कार्यों को पूर्ण कराया जाए।

मंत्री ने यह भी कहा कि जिन महाविद्यालयों में पद स्वीकृत हैं, लेकिन छात्र नहीं हैं, उन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकतानुसार अन्य महाविद्यालयों में भेजा जाए।बैठक में सचिव उच्च शिक्षा अशोक कुमार, संयुक्त सचिव एमएन सेमवाल, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा कुमकुम रौतेला आदि मौजूद रहे।