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उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण-गैरसैंण में आज गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। बजट की कुुुुुछ  खास  बातेंं

गैरसैंण में ही बैठेंगे कमिश्नर
सीएम ने कहा कि कमिश्नर गैरसैंण में ही बैठेंगे। साथ ही डीआईजी रैंक के एक अफसर भी बैठेंगे। गैरसैंण का मास्टर प्लान एक महीने में तैयार हो जाएगा। साथ ही नई नगर पंचायतों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। भराड़ीसैण में 20 हजार फलदार वृक्ष लगेंगे।

सीएम ने की गैरसैंण को नई कमिश्नी बनाने की घोषणा
बजट के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को नई कमिश्नी (मंडल) बनाने की घोषणा की। अब प्रदेश में तीन मंडल गढ़वाल, कुमाऊं और गैरसैंण होंगे। गैरसैंण मंडल में बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा शामिल होंगे।

महिलाओं के सिर से हटेगा घास का बोझ
वर्तमान बजट 2021-22 में मातृशक्ति को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश में करीब तीन लाख महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटेगा।

इस योजना के माध्यम से सरकार अनुदान पर घर द्वार पर पशुचारा (साइलेज) उपलब्ध कराएगी। जिससे महिलाओं को जंगलों से पशु चारा लाने से राहत मिलेगी।
सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश में मुख्यमंत्री घसियारी योजना चलाई जाएगी। हाल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना की घोषणा की है। खास तौर पर पहाड़ की महिलाओं को जंगलों से पशु चारा लाने का बोझ रहता है। घर के कामकाज की जिम्मेदारी के साथ ही महिलाओं को रोजाना घास लाने के लिए जंगलों की दौड़ लगानी पड़ती है। जिससे कई बार महिलाओं पर जंगली जानवरों के हमले और घास कटाते समय ऊंचाई से गिरने का खतरा रहता है। सरकार ने इस योजना से महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम किया है।

पशु प्रजनन फार्म कालसी, श्यामपुर ऋषिकेश व आंचल पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर में स्थापित इकाईयों में साइलेज तैयार किया जा रहा है। सरकार की ओर से योजना के तहत पहाड़ों में चार प्रतिशत और मैदानों में दो प्रतिशत अनुदान पशुचारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से सीधे तौर पर तीन लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग के लिए 3319.63 करोड़ रुपये
बजट  में चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए 3319.63 करोड़ रुपये, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं रुद्रपुर में मेडिकल काॅलेज के लिए 228.99 करोड़ और जिला अस्पतालों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

अन्नदाता का रखा ख्याल, जैविक खेती में होगा कमाल
त्रिवेंद्र सरकार ने चुनावी वर्ष में पांचवें बजट में अन्नदाता और खेती किसानी का खास ख्याल रखा है। जैविक और कलस्टर आधारित खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बजट में फोकस किया गया। कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए बजट में 1108 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

बजट में जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के लिए आय-व्यय की मद के लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आय-व्यय में कुल 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1154 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए काप्रावधान है।

पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत इस आय व्यय में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 49 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 954 करोड़ 75 लाख रुपये और भूमि क्रय के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  वहीं, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

आज पेश  हुए  57 हजार 400 करोड़ रुपये के बजट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।