Uttarakhand Media

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 फैसले लिए गए। श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट अब और मजबूती से काम करेगा। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ट्रस्ट के लिए 11 नए पदों का सृजन करने पर मुहर लग गई। इसके तहत अपर सचिव सहित 11 अहम पद भरे जाएंगे।तीन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी देेदी है .
मंत्रिमंडल ने पौड़ी जिले की ग्राम पंचायत थलीसैंण, ऊधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत लालपुर और ग्राम पंचायत सिरौलीकला को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दे दी। प्रदेश में शहरीकरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन ग्राम पंचायतों में नगर पंचायत बनने पर शहर के समान नागरिक सुविधाएं विकसित करना आसान होगा।

केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट में अपर सचिव, संयुक्त सचिव के अलावा विशेष कार्याधिकारी, निदेशक वित्त, तकनीकी विशेषज्ञ/परामर्शदाता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लेखाकार के एक-एक पद होंगे। जबकि कनिष्ठ सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुसेवक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो-दो पद होंगे।

ट्रस्ट में मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष या मैनेजिंग ट्रस्टी, सचिव वित्त पदेन कोषाध्यक्ष, सचिव पर्यटन विभाग बतौर पदेन सचिव और औद्योगिकी विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, समाज कल्याण विभाग व संस्कृति विभाग के सचिव बतौर पदेन सदस्य होंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में श्री केदारनाथ धाम में विस्तृत मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कार्य चल रहे हैं। ट्रस्ट अगले दो वर्षों में 350 करोड़ से अधिक के काम करवाने जा रहा है।
कैबिनेट के अन्य्य महत्वपूर्ण फैसले
1. देवभूमि और सूरजमल विश्वविद्यालय बनाएगी सरकार
देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून और सूरजमल विश्वविद्यालय ऊधमसिंह नगर में स्थापित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इन दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों के प्रस्तावों को सदन में रखे जाने को मंजूरी दे दी। इस समय प्रदेश में 12 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से छह विश्वविद्यालयों का संचालन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है।

2. केदारनाथ पुनर्निर्माण को तवज्जो, ट्रस्ट को किया मजबूत
केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम इस समय केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने ट्रस्ट के लिए 11 अस्थायी पदों को मंजूरी दे दी। इसमें प्रशासनिक पदों के साथ ही तकनीकि विशेषज्ञ और डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के पद शामिल हैं। सरकार को अगले दो साल में करीब 350 करोड़ रुपयेे के पुनर्निर्माण कार्य कराने हैं।

3. देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों के नामांकन के लिए नियम मंजूर
चारधाम के करीब 51 मंदिरों और यात्रा के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों को नामित करने की नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इस नियमावली में बोर्ड में नामांकित पुजारियों, वंशानुगत पुजारियों, सनातन धर्म से संबंधित नामांकित सदस्यों, दानदाता सदस्यों की अर्हता को परिभाषित किया गया है।

इन मामलों को भी मिली स्वीकृति
1. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 के संशोधन विधेयक को सदन में रखे जाने को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी। विश्वविद्यालय की ओर से हिमालयन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि में स्कूल शब्द मे संशोधन का आग्रह किया गया था।
2. मंत्रिमंडल ने तय किया कि भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में बनाया जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान का गठन 2018 में किया गया था। मूल अधिनियम में मुख्यालय देहरादून में बनाना प्रस्तावित था। कैबिनेट ने भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में स्थापित करने को मंजूरी दी।
3. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक को सदन में रखे जाने को मंजूरी दी गई।

विधानसभा सत्र के दूसरे 12 विधेयक कानून बन गए हैं। सदन ने विधेयकों को अधिनियम घोषित किया है। इसके अलावा दो विधेयक और पांच वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखे गए।

ये विधेयक बने कानून
-उत्तराखंड विनियोग (वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2020।
-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020
-उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक।
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम) संशोधन विधेयक 2020
-उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020
-हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
-यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की विधेयक 2020

दो विधेयक किए पेश
ससंदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने सदन पर दो अध्यादेश पेश किए हैं। इसमें उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम) संशोधन विधेयक,  उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखे गए।

पांच आयोग व निगमों की वार्षिक रिपोर्ट पेश
-उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2015 से 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट
-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड की 2015 से 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट
-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
-उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की 2019-20 की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट
-उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की 201-19 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट
सवालों पर निरूत्तर नजर आए सरकार के मंत्री
भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्न काल के दौरान सरकार के मंत्रियों का कमजोर होमवर्क दिखा। सत्ता और विपक्ष के विधायकों को पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। योजनाओं के स्वीकृत बजट राशि और खर्च की गई राशि का ब्योरा देने की मांग पर मंत्री ने आंकड़े उपलब्ध कराने की बात कही।

प्रदेश के 13 जिलों में बनेगा पर्यावरणीय प्लान
प्रदेश में जल, वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में पर्यावरणीय प्लान बनाया जाएगा। अप्रैल 2021 तक इस योजना का खाका तैयार कर लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने सदन को यह जानकारी दी।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी के माध्यम से 50 करोड़ की वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना बनाई जा रही है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  की ओर से नदियों, झीलों और भूगर्भ जल  की गुणवत्ता पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के छह शहरों के आठ स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच की जा रही है। भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने सवाल किया कि लंढौर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सल्फर डाई ऑक्साइड से लोगों को टीबी की बीमारी हो रही है। इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वन मंत्री की ओर से संतुष्ट जवाब नहीं मिला।
विवाह अनुदान के लिए बढ़ेगी वार्षिक आय सीमा
अनुसूचित जाति, जनजाति और विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि पाने के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सदन में यह जानकारी दी।

प्रश्न काल में विधायक गणेश जोशी के सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार की ओर से एससी-एसटी व विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। अनुदान राशि के लिए वर्तमान में 1250 रुपये वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि में 25 लाख की व्यवस्था
प्रदेश में प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने विधायक निधि योजना से 25 लाख रुपये की राशि देने की व्यवस्था की है। इसके लिए सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराई गई है।