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उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को यहां आयोजित की गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वीके बिष्ट ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने जनपद में मानव अधिकारों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश बिष्ट ने कहा कि आयोग मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से संक्रिय है। उन्होंने मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी होने वाले नोटिसों की अनुपालन आख्या समय से आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में ही समस्या का निदान हो जाए तो वह सबसे बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति समस्या या शिकायत लेकर आता है तो उसकी समस्या एवं शिकायतों को पूरी शालीनता से सुना जाये और उचित निस्तारण किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न किया जाये।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन सीजन में होटलों के फुल होने पर पर्यटकों को बजून, ज्योलीकोट के स्थान पर कालाढुंगी व रानीबाग में रोक कर ही नैनीताल की स्थिति की जानकारी दी जाये और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी अवगत कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि रात्रि में आने वाले पर्यटकों के लिए रूसी बाईपास पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये और आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सीजन में रूसी बाइपास व नारायण नगर में वाहनों को रोकने की दिशा में इन स्थानों से प्रभावी सटल सेवा उपलब्ध करायी जाये।