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उत्तराखंड का 2018 -2019 का बजट हुआ पेश

उत्तराखंड का 2018 -2019 का बजट हुआ पेश

 

उत्तराखंड मीडिया :गुरुवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड के लिए गैरसैंण विधानसभा में वर्ष 2018-19 का 45,585 करोड़ का बजट पेश किया। जो कि पिछले वर्ष से 14.08 फीसदी अधिक है।मुख्य मंत्री ने इस बजट को आम जनता का बजट बताते हुये कहा की वित्तमंत्री ने एक ऐसा ऐतिहासिक और समावेशी बजट पेश किया है जिसमें पहाड़ से मैदान तक, किसान से मजदूर तक, पर्यटन से लेकर पलायन रोकने तक, हर क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं को रोजगार देने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति हम गंभीर हैं, इसका स्पष्ट रोडमैप भी बजट में दिखता है। पहली बार इस राज्य के इतिहास में आम जनता की राय और सुझावों को लेकर बजट बनाया गया है। मैंने बजट के लिए आपकी राय आपका बजट कार्यक्रम शुरू किया, जिसके लिए उत्तरकाशी के गंगनानी में किसानों से संवाद किया, इसी तरह पिथौरागढ़ में महिलाओं के सैकड़ों सुझाव मिले। देहरादून में छात्रों के सुझाव लिए और पंतनगर में किसानों के साथसाथ उद्यमियों के सुझाव बजट के लिए मांगे। इसके अलावा सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए भी हमने बजट पर लोगों की राय मांगी थी। मुझे बेहद खुशी है कि, जनता ने हमें 2000 से ज्यादा सुझाव बजट बनाने के लिए दिए। इन सुझावों में से अधिकतर सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। जो सुझाव बजट में शामिल नहीं हो सके उन पर भविष्य में काम करने वाले हैं।

ये है बजट की खास बातें ….

-किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
-सौंग बांध के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-नैनी झील के पुनरुद्धार के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।
-उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-एकीकृत बागवानी विकास के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत।
-पर्यावरण विभाग के लिए 55 करोड़ का प्रावधान।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती/प्रसूता महिला को 5000 रु की राशि देगी सरकार।
-475 मॉडल स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
-प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाएगा।
-विद्यालयी शिक्षा के लिए 6741 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-उच्च शिक्षा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
-कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 03 करोड़ 70 लाख की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-ऋषिकेश में बनेगी स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी।
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 55 करोड़ की व्यवस्था।
-10 विकास खंड जैविक घोषित, कृषि के लिए कुल 68 करोड़ की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय उद्यान मिशन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-प्रदेश को ऑर्गेनिक और हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– विधान सचिवालय में ई-विधानसभा हेतु धनराशि की व्यवस्था।
-EVM और VVPAT के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
-भोजन माताओं की वर्दी के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था आशा और ए एन एम  के लिए दुर्घटना बीमा योजना।
-मेट्रो के लिए 86 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है।
-माताओं और शिशुओं में कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया।

-BPL मुखिया के लिए 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार का प्रवधान।
-प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट के लिए 25 करोड़ का प्रवधान।

 -न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की बजट में की गई है।
-होम स्टे योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
-ग़ैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना।
-कुल बजट का 67 फीसदी ब्याज में होगा खर्च
-कुल बजट का 55 फीसदी होगा वेतन भत्ते में खर्च।
-राज्य में 2020 तक 5000 होम स्टे बनेंगे।
-2020 तक सभी योजनाएं DBT द्वारा लागू होंगी।
-किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
-सौंग बांध के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-नैनी झील के पुनरुद्धार के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।
-उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-एकीकृत बागवानी विकास के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत।
-पर्यावरण विभाग के लिए 55 करोड़ का प्रावधान।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती/प्रसूता महिला को 5000 रु की राशि देगी सरकार।
-475 मॉडल स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
-प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाएगा।
-विद्यालयी शिक्षा के लिए 6741 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-उच्च शिक्षा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
-कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 03 करोड़ 70 लाख की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-ऋषिकेश में बनेगी स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी।
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 55 करोड़ की व्यवस्था।
-10 विकास खंड जैविक घोषित, कृषि के लिए कुल 68 करोड़ की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय उद्यान मिशन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस दौरान , सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल समेत विपक्ष के भी नेता मौजूद रहे।   पिछला बजट करीब 40 हजार करोड़  रुपए का था।

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