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उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला प्रदेश के पचास हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला प्रदेश के पचास हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सरकार ने दो नई योजनाओं को शामिल किया है, जिससे प्रदेश के 50,000 से अधिक युवाओं को तत्काल प्रभाव से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।सरकार ने बस ऑपरेटरों की डिमांड को पूरी करते हुए किराए की दरों को बढ़ाया है। इसमें शहरों में चलने वाली सिटी बसों का किराया दोगुना किया गया है और राज्य से बाहर और राज्य के भीतर चलने वाली निजी बसें और परिवहन निगम की बसों का किराया चार श्रेणियों में बढ़ाया गया है। 
इन योजनाओं में शहरी क्षेत्रों में रेडी-फड़ी वालों को दो फीसदी ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल, टैक्सी योजना के तहत लोन दिया जाएगा।

आज की कैबिनेट बैठक के अहम निर्णय।

● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार बेरोजगारों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।

● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक बेरोजगारों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।

● नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी

● कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किराया की वृद्वि की गई।

● उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।

● आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।

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